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नई दिल्ली, फरवरी 1
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश कर रही हैं।
आम बजट में इस बार रेल बजट के तहत बड़ा ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 400 नई वंदे मातरम ट्रेंनें चलाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, 400 नई तकनीक से लेस वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल (Prime Speed Shakti Cargo Terminal) भी इस दौरान विकसित किए जाने की योजना है। इसके साथ ही मेट्रो सिस्टम को हाइटेक करने के लिए नए-नए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने अहम घोषणा करते हुए बजट 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को लेकर अहम घोषणा की। बजट 2022 के तहत 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के लिए मंगलवार को लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं।
सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के अपने कार्यालय के बाहर परंपरागत अंदाज में ‘ब्रीफकेस’ के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। हालांकि, यह सामान्य ब्रीफकेस न होकर लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट है। उन्होंने पिछले साल भी डिजिटल अंदाज में अपना बजट भाषण पढ़ा था।
डिजिटल स्वरूप वाले बजट को अपने भीतर समेटे हुए इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग में राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न अशोक स्तंभ भी अंकित था।
पहले वित्त मंत्री बजट को लाल रंग के ब्रीफकेस में रखकर संसद भवन ले जाते थे। लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद से सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह भारतीय परंपरा के अनुरूप बही-खाते की शक्ल में लाल कपड़े में लिपटे बजट को पेश करना शुरू कर दिया था।
कोविड महामारी के बीच 2021 में बजट पेश करने के दिन सीतारमण ने इसमें एक और बदलाव करते हुए डिजिटल बजट पेश किया था। इसके लिए लाल कपड़े में लिपटे टैबलेट के साथ वह नजर आई थीं।
बजट की अब तक की प्रमुख घोषणाएँ:
साल 2022 में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, सरकार करेगी 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
