आर कृष्णा दास
कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला यूक्रेन अब अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। और यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के बजाय काफी हद तक यू.एस. और नाटो पर निर्भर था।
सोवियत एसएस-18 वर्ग के अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) सहित लगभग 5,000 परमाणु हथियारों के शस्त्रागार के अलावा 10 बहुत शक्तिशाली परमाणु हथियारों से लैस यूक्रेन रूसी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में होता अगर उसने आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता का तंत्र मजबूत किया होता। इसके बजाय, वह पश्चिम पर टिका हुआ है जिसने यूक्रेन को पूरी तरह से परमाणु मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद, यूक्रेन ने अचानक खुद को स्वतंत्र और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति पाया। मॉस्को द्वारा उसकी धरती पर हजारों परमाणु हथियार रखे गए थे और वे अभी भी वहीं थे।
इसके बाद के वर्षों में यूक्रेन ने पश्चिम के प्रभाव में पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण का निर्णय ले लिया। बदले में, इसे यू.एस., यू.के. और रूस से सुरक्षा गारंटी मिले जिसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के रूप में भी जाना जाता है।
यूक्रेन अंततः सुरक्षा गारंटी के बदले में अपने सभी हथियार रूस को सौंपने के लिए सहमत हो गया। पूरे विश्व में यूक्रेनियन को आदर्श नागरिक कहा गया। लेकिन तथ्य यह था कि निर्णय में एक अराजक उथल-पुथल था जो कलह, अंदरूनी कलह और आशंकाओं से भरी थी कि रूस एक दिन यूक्रेन की गैर-परमाणु स्थिति का लाभ उठाएगा और यूक्रेन पर हमला करेगा। वह डर सच साबित हो गया!
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), जो यूक्रेन और रूस के युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया है, ने सैन्य प्रतिक्रिया की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन घटना की निंदा, आर्थिक प्रतिबंधों और अमेरिकी सहयोगियों को मास्को के खिलाफ खड़े होने के प्रयासों के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन एक विकल्प जो बाइडेन उपयोग करने के लिए बच रहे है वह यह है कि अमेरिका यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने से कतरा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सैनिकों को बुला लिया है जो देश के लड़ाकों को प्रशिक्षण दे रहे थे।
जब तक नाटो हरकत में आएगा तब तक शायद काफी देर हो चुका होगा। यूक्रेन को अब एहसास होगा कि उसने अपनी सुरक्षा किसी और को आउटसोर्स करके भयानक गलती की है।
भारत का परमाणुकरण का फैसला शायद समझदारी भरा रहा!
