प्रधान मंत्री की स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पी एम स्वनिधि) योजना के तहत, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किये जिसके अंतर्गत स्विग्गी स्ट्रीट फूड की आपूर्ति करेगा।
भारत का यह अग्रणी फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मंच प्रदान करेगा और हजारों उपभोक्ताओं तक उनकी ऑनलाइन पहुंच प्रदान करेगा ताकि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में सुविधा हो।
कोविड 19 महामारी के दौरान जहां भौतिक दूरी ही इससे बचने की कुंजी है, सरकार द्वारा की जा रही इस सार्थक पहल से शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के कारोबार को बहुत फायदा होगा।जिससे उन्हें ऑर्डर प्राप्त करने और ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ग्राहकों की सेवा करने की सुविधा मिलेगी।
अपनी तरह की इस पहली पहल में आवास एवं शहरी मंत्रालय ने नगर निगमों,एफ एस एस ए आई, स्विग्गी और जी एस टी अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय किया है ताकि इस पहल के लिए आवश्यक शर्तें बिना किसी शर्त के पूरी हो सके।
शुरुआती तौर पर आवास एवं शहरी मंत्रालय और स्विग्गी अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी जैसे पांच शहरों में 250 विक्रेताओं के साथ बोर्डिंग करके एक पायलट कार्यक्रम चलाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को पैन / एफएसएसएआई पंजीकरण, प्रौद्योगिकी / साथी ऐप के उपयोग पर प्रशिक्षण, मेनू डिजिटलीकरण और मूल्य निर्धारण, स्वच्छता और पैकेजिंग सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मदद की जाएगी।
इस शुरुआती पहल के सफल होने के बाद आवास एवं शहरी मंत्रालय और स्विगी ने पूरे देश में इस पहल का विस्तार करने की योजना बनाई है। इस साझेदारी को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और स्विग्गी जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहने से आय के अधिक अवसरों की सुविधा के रूप में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है।
