यदि लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों पर सदन में कही अपनी बात से बिलकुल पलट गए है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है जबकि उन्होंने एक बार लोकसभा में इन्ही कृषि सुधारो की वकालत की थी।
सदन की कार्यवाही का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को अपनी उपज सीधे कंपनियों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह नए कृषि कानूनों पर उनके वर्तमान रुख का खंडन करता है जहां वह केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे थे और “कृषि विरोधी कानूनों” को रद्द करने की मांग कर रहे थे।
हालांकि इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए कांग्रेस नेता से संपर्क नहीं किया जा सका।
2015 में लोकसभा में गांधी का भाषण, जब वह उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद थे, उनके इस “विरोधाभासी” बयान के लिए लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे है। विडंबना यह है कि उन्होंने इसके लिए कोई पहल नहीं की जबकि कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी।
“कुछ साल पहले जब मैं उत्तर प्रदेश में था, एक किसान मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा”… कि किसान आलू को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो 10 रुपये लगते हैं। किसान ने मुझसे पूछा कि यह किस तरह का जादू है? ” गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा।
“मैंने किसान से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है। इस पर उन्होंने कहा, अगर किसान अपनी उपज सीधे कारखानों में बेचते तो बिचौलियों को फायदा नहीं होगा और किसानों को पूरी राशि मिलेगी, ”उन्होंने कहा।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह इनकी फूड पार्क के बनाने की सोच है। उन्होंने कहा, “यह अमेठी और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के किसानों और मजदूरों की लड़ाई है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रत्येक किसान को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) प्रदान करने की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी।
2013 के सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया: “देश के किसान चाहते हैं कि उनकी आय पंजाब के किसानों के बराबर हो ,जबकि मोदी सरकार चाहती है कि देश के सभी किसानों की आय बिहार के किसानों की जितनी हो। ”
कांग्रेस नेता सिंघू सीमा पर पिछले महीने से किसानों के द्वारा किए जा रहे व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और किसान संरक्षण अधिनियम, 2020 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते पर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध और उनके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं ।
वे तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
