राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के तहत छत्तीसगढ़ को केंद्र 143 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
जारी की गई राशि राज्य के लिए अनुमोदित 286 करोड़ की पहली किश्त है जिसे “राज्य के व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता” योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो COVID-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण राजस्व में कमी और कठिन वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ हालांकि उन राज्यों के समूह में से नहीं है जिन्होंने केंद्र द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा किया हो।
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से तीन सुधारों को पूरा करने वाले राज्योंका पहला समूह बन गये है। इन दोनों राज्यों ने वन नेशन, वन राशन कार्ड रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और अर्बन लोकल बॉडीरिफॉर्म पूरे कर लिए हैं।
तीन क्षेत्रों में सुधारों को पूरा करने के कारणवित्त मंत्रालय के व्यय विभागने अभी हाल में शुरू की गई योजना “राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता” के तहत इन राज्यों को 1,004 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, जबकि मध्य प्रदेश 660 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का हकदार बन गया है। वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। पूंजीगत व्यय के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता इन राज्यों को इन सुधारों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण हेतु इन राज्यों को जारी 14,694 करोड़ रुपये की अनुमति के अलावा प्रदान की जा रही है।
“राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता” योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व कमी के कारणइस वर्ष कठिनवित्तीय स्थिति का सामना कर रही राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव पड़ते हैं,जिससे अर्थव्यवस्था की आगामीउत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक प्रगति की उच्च दर विकसित होती है। इसलिए, केंद्र सरकार ने प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशेष सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकारों ने इस योजना के प्रति बड़ी गर्मजोशी दिखाई। अभी तक वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के 9880 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्यों को पहली किस्त के रूप में 4,940 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। राज्यवार आवंटन, दी गई मंजूरी और जारी की गई निधियां यहां संलग्न हैं। तमिलनाडु ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। पूंजी व्यय परियोजनाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मंजूर किया गया है।
