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कोच्चि, 18 मई
जब केरल को के के सैलाजा की सख्त जरूरत थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने उन्हें किनारे करना पसंद किया।
और इसे एक विडम्बना कहें कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। केवल एक सप्ताह के अंतराल में दो घटनाएं लैंगिक समानता पर सीपीएम के रुख को उजागर करती हैं। 11 मई को, केरल की शक्तिशाली महिला राजनेता के आर गौरीअम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतिम महिला क्रांतिकारी की मृत्यु ने उनकी राजनीतिक यात्रा को स्मरण में ला दिया जो अपने अंतिम पड़ाव में सीपीएम में जगह पाने के लिए संघर्ष करती रही।
ठीक एक हफ्ते बाद, जिस महिला को बिना किसी झिझक के पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मंत्री के रूप में श्रेय दिया जा सकता था, उसे आश्चर्यजनक रूप से दरवाजे दिखा दिया गया। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में केके शैलजा, जो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे, को कैबिनेट से हटा दिया गया है। उन्हें पार्टी में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है।
शैलजा टीचर, जिस लोकप्रिय नाम से उन्हें केरल में जाना जाता हैं, ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मट्टनूर से 61,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। 64 वर्षीय नेता ने केरल में महामारी से सफलतापूर्वक सामना किया और न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपने लिए एक जगह बनाई।
केरल में कोरोना महामारी ने गंभीर रूप ले लिया था। मंत्री के रूप में शैलजा ने ना केवल कोरोना से लोगो को बचाया बल्कि निपाह वायरस को भी सफलतापूर्वक संभाला और राज्य को गंभीर स्वास्थ्य संकट से उबारा।
क्या शैलजा टीचर को उसकी सफलता के लिए दंडित किया गया है?
ऐसा केरल की राजनीति से परिचित कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने महसूस किया। हालांकि सीपीएम नेतृत्व के पास एक बहाना था कि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सभी मंत्री चेहरे बदल दिए गए है लेकिन शैलजा को इससे जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है।
क्योंकि, सीपीएम ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखते हुए इतिहास रचा। और इसमें शैलजा के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । केरल ने सीपीएम को वोट दिया क्योंकि इसने प्रभावी ढंग से कोरोना स्थिति को संभाला। दूसरे, शैलजा को मंत्रिमंडल से बहार करना का समय उपयुक्त नहीं था।
ऐसे समय में जब राज्य संक्रामक वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है, यह उचित समय था कि केरल को शैलजा की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाना चाहिए था। वह मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली और बुनियादी ढांचे से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसलिए, उन्हें इस महत्वपूर्ण समय पर अलग करना का कोई औचित्य नहीं था।
माकपा 1987 से महिलाओं को किनारे करने की कला जानती है – जब उसने गौरीम्मा को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने वाले पोस्टरों और नारों पर चुनाव जीता था। लेकिन जब प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई तो उन्हें बाहर कर दिया गया और ई के नयनार को कमान सौंप दी गई। शैलजा प्रकरण को इससे जोड़ा जा सकता है।
आखिरकार, कई लोगों का मानना है कि शैलजा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थीं।
