आर कृष्णा दास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) से सीधे बात की है। और जैसे की अपेक्षा थी, विपक्षी दलों ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी पर नया हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि राज्यों की अनदेखी करके संघीय ढांचे पर हमले कर रहे है।
आलोचकों, जिनमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, यह याद करने में विफल रहे कि यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर जिलाधिकारी से सीधे संवाद करते थे।
गुजरात में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लम्बे समय तक काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा बताते है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन करते थे और सामान्य समय में भी सीधे जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करते थे। यह दो-तीन दिनों का संवाद हुआ करता था जहां डीएम प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए स्वतंत्र थे।
“कच्छ, सौराष्ट्र और उसके प्रबंधन में सूखा, पानी, चारा संकट सहित कई श्रृंखलाओं पर मेरे लेख, राहत कार्यों के माध्यम से स्थायी संपत्ति (बड़े पैमाने पर खुदाई अभियान नहीं) बनाते हैं, कैसे ग्रामीण अभाव में भी समृद्ध हुए, गुजरात सरकार ने व्यापक प्रचार को कैसे और क्यों प्रोत्साहित किया मुंबई और दिल्ली के पत्रकारों को आमंत्रित करके (समकालीन अधिकारियों के विपरीत जो कवर करने की कोशिश कर रहे थे), इन पीएम-डीएम इनहाउस बैठकों में से एक में संसाधन सामग्री के रूप में प्रसारित किया गया था, ” मिश्रा ने कहा।
कुछ आईएएस अधिकारी (तब युवा डीएम) यह कहने की पुष्टि करेंगे कि पीएम-डीएम वर्चुअल शो अभिनव अभ्यास नहीं थे बल्कि यह देश के मुखिया द्वारा जिलाधिकारियों को प्रेरित करने और उनकी सराहना करने के लिए एक स्वस्थ प्रयास है।
जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संशोधन लाने पर विचार-विमर्श चल रहा था, तब प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने डीएम से सीधी बातचीत की। जब अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, राजीव को सभी जिलाधिकारियों से मिलने की सलाह दी गई, जो अंततः चुनाव कराएंगे और पंचायती राज सुधारों के तहत उपलब्ध चंदा वितरित करेंगे। राजीव ने लगभग सभी 400 जिलाधिकारियों से मुलाकात की थी – ऐसा करने वाले शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री है।
तब राजीव ने जिलाधिकारियों के भरोसे के समर्थन से सभी मुख्य सचिवों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। फिर से, उन सभी ने उनका समर्थन किया, हालांकि एक संवैधानिक संशोधन के प्रश्न का कुछ विरोध था।
रणनीति काम कर गई। जिला मजिस्ट्रेट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने केंद्र को अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज पर प्रधानमंत्री की सोच का लगभग सर्वसम्मति से समर्थन किया।
2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संसद के बजट सत्र के बाद जिलाधिकारियों से मिलने का प्रस्ताव सुविचारित था लेकिन कुछ गैर-यूपीए दलों ने इस बात पर कड़ा विरोध किया है कि यह कदम “अनुचित और राज्य सरकारों के कामकाज में एक उल्लंघन है।”
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने डॉ मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा जिसमें जोर देकर कहा कि उनका जिलाधिकारियों से सीधे संवाद करना “अनुचित और संघीय विरोधी” है खासकर तब जब इन दिनों कई राज्यों में और केंद्र में गठबंधन की सरकार चल रही है।
