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चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि उसने अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया है। पार्टी की स्थापना के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहे है।
पिछले साल के अंत में, पार्टी ने घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष की पहली छमाही में नकारात्मक आर्थिक विकास के बावजूद अत्यधिक गरीबी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। बीजिंग ने पूरे विकासशील दुनिया में अध्ययन के योग्य के रूप में अपना दृष्टिकोण पेश किया है और एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि चीन ने गरीबी के खिलाफ अपनी “अंतिम जीत” कैसे हासिल की।
लेकिन न तो शी और न ही राज्य के मीडिया ने बताया कि आंकड़ों की गणना कैसे की गई और किन मापदंडों का उपयोग किया गया। इससे आंकड़ा और दावे के बारे में सवाल उठ रहे है।
2019 में, चीन के सांख्यिकी ब्यूरो ने ग्रामीण गरीबी को 2,300 युआन ($ 356) की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से कम के रूप में परिभाषित किया। पिछले अधिकारियों ने गरीबी रेखा को ४,००० युआन ($620) से कम, या 1.69 डॉलर प्रति दिन के रूप में परिभाषित किया है – विश्व बैंक की 1.90 डॉलर प्रति दिन की सीमा से कम और 5.50 डॉलर प्रति दिन से कम, जो अर्थशास्त्री उच्च-मध्यम-आय वाले देशों के लिए सुझाते हैं।
चीन एक उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में गिना जाता है।
चीन में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री बिल बिकलेस ने पोस्ट किया कि चीन ने गरीबी पर अंतिम जीत का दावा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
“चीन ने न तो गरीबी को मिटाया न ही अत्यधिक गरीबी । और गरीबी उन्मलन का दावा तब तक प्रमाणित नहीं होगा जब तक चीन ग्रामीण और शहरी गरीबी को साथ देखे या अस्थायी आबादी को मापदंड में शामिल नहीं करता। इसके अलावा अपने आम नागरिको को मुलभुत सुविधाएँ और रोज़गार देना भी शामिल है, ”उन्होंने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट में कहा।
चीन में गरीबी को विशुद्ध रूप से ग्रामीण मापदंड में माना जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।
2013 में शुरू किए गए शी के अभियान ने सभी ग्रामीण गरीबों (2015 में 89.98 मिलियन) की पहचान की और उन्हें एक राष्ट्रीय डेटाबेस में पंजीकृत किया। इसके बाद उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विशाल संसाधनों को जुटाया कि वे 2020 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे न रहें।
इसी को आधार बता कर चीन बड़ा दावा कर रहा है।
