न्यूज़ रिवेटिंग
रायपुर, 4 सितंबर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी राहत की सांस ले सकती हैं क्योंकि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य में भबनीपुर और दो अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने की घोषणा की है।
ममता के लिए इसे सबसे अच्छे पूजा उपहार के रूप में देखा जा रहा है क्यूंकि पोल पैनल के फैसले से राज्य विधानसभा के लिए उनके चुनाव में आसानी होगी। नंदीग्राम से चुनाव हारने और मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें छह महीने के भीतर सदन के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है। समय सीमा 6 नवंबर को समाप्त हो रही है।
चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद भबनीपुर को “विशेष मामले” बताते हुआ उपचुनाव करवाने की घोषणा की। भवानीपुर के साथ शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी 30 सितंबर को मतदान होगा। तीनों उपचुनावों के नतीजे बंगाल के सबसे भव्य दुर्गा पूजा उत्सव से लगभग एक सप्ताह पहले 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
बंगाल की मुख्यमंत्री के भबनीपुर सीट से फिर से चुनाव लड़ने की संभावना है जिसका उन्होंने पिछले दो कार्यकालों में प्रतिनिधित्व किया था। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने राज्य के दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा के चार निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जो निर्वाचित उम्मीदवारों के इस्तीफे या मृत्यु के बाद खाली हो गए थे।
“संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के इनपुट और विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है और संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर 159-भबनीपुर एसी में उपचुनाव कराने का फैसला किया है,” आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा। उसने इसके अलावा, आयोग ने 3 विधानसभा क्षेत्रों अर्थात् 56-समसेरगंज, पश्चिम बंगाल के 58- जंगीपुर और ओडिशा के 1 विधानसभा क्षेत्र 110-पिपली में भी चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने घटनाक्रम को ममता बनर्जी के दबाव के रूप में देख रहे है। उनमें से एक ने कहा, “अगर राज्य के अधिकारी दावा करते हैं कि बंगाल चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो चुनाव केवल तीन सीटों पर ही क्यों हो रहे हैं जबकि राज्य में सात सीटों खाली हैं।”
दो दिन पहले,ममता ने चुनाव में देरी के किसी भी प्रयास के लिए पोल पैनल को आड़े हाथों लिया था। इस साल मई में समाप्त हुए राज्य चुनावों के दौरान भी चुनाव आयोग ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर था। टीएमसी नेताओं को डर था कि बीजेपी ममता बनर्जी को संवैधानिक संकट में फंसाने और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए चुनाव में देरी करने की योजना बना रही है।
