
राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहते जिलाधिकारियों से सीधे संवाद करते थे!
2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संसद के बजट सत्र के बाद जिलाधिकारियों से मिलने का प्रस्ताव सुविचारित था
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