आर कृष्णा दास
तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को रणनीतिक और चुनावी दोनों रूप से सही समय में लिया गया बड़ा निर्णय मान सकता है।
उत्तर प्रदेश, जहां फरवरी-मार्च 2022 में मतदान होना है, की यात्रा पर जाने से पहले मोदी ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन किया। यह दिन गुरु नानक जयंती के रूप में भी देश भर में मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती है।
यह पंजाब के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पंजाब किसानों के आंदोलन का केंद्र रहा है। दोनों राज्य साथ में चुनाव में भी जाएगा।
इस फैसले से विपक्ष और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान संघ बौखला गए हैं। घटना का जवाब देने के लिए विरोधी वाक्यांश खोजने के लिए पृष्ठ बदल रहे हैं। शुरू में उन्होंने इसे किसानों की जीत और विपक्ष का दबाव बताया। लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय अंदरूनी फीडबैक और उसके बाद कई दौर के विचार-विमर्श के बाद आया है।
यह बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के कार्यकर्ताओं ने गांवों का दौरा किया और कृषि मुद्दों पर किसानों से बातचीत की। छोटे और सीमांत किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए विधायी सुरक्षा और खुले बाजारों की भूमिका को कम करने पर चिंता जताई थी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि छोटे और सीमांत किसान भाजपा की रीढ़ है।
निर्णय ग्रामीण उत्तर प्रदेश को निर्धारित किया है जहां भाजपा सत्ता में है और 2024 के आम चुनावों में पार्टी के लिए तीसरे कार्यकाल की कुंजी रखती है। इसमें 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है जहां 70 सीटें हैं। जाट वोटों के बल पर बीजेपी हमेशा से इस क्षेत्र में मजबूत रही है, लेकिन हाल ही में, समुदाय ने मुखर रूप से पार्टी के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की है और दिवंगत अजीत सिंह द्वारा स्थापित राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) की ओर रुझान दिखाया है।
चुनावी राज्य में किसानों ने कृषि कानूनों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
इस फैसले ने देश को स्तब्ध कर दिया है और ट्विटर पर #Masterstoke के मीम्स की बाढ़ गई है। जहां कुछ इस घोषणा की सराहना कर रहे हैं, वहीं अन्य सोच रहे हैं कि वे उन कृषि कानूनों का बचाव कैसे करेंगे जिनका उन्होंने कभी समर्थन किया था।
टिप्पणियों और प्रतिक्रिया में वह गंभीरता नहीं पाई गई जो निर्णय से विपक्ष को कोई राजनीतिक लाभांश देगी।
