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रांची, अगस्त 24
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद होगी या उन्हें क्लीनचिट मिल जाएगी? इसका फैसला राज्यपाल रमेश बैस करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आफिस आफ प्राफिट मामले में अपनी अनुशंसा भेज दी है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन लीज आवंटित करा लिया है। यह खुलासा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था।
भाजपा ने इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में मंतव्य मांगा था। आयोग में इस मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हुई और तभी से यह कयाद लगाया जा रहा कि चुनाव आयोग किसी भी क्षण अपना फैसला सुना सकता है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके बताया कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है।
राज्यपाल रमेश बैस अभी दिल्ली में हैं और आज गुरुवार दोपहर बाद रांची लौटेंगे। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
