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रायपुर, अगस्त 2
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के जुलाई माह के कोयला उत्पादन में गिरावट आई है और ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ कंपनी से ज्यादा ईंधन की अपेक्षा कर रहा है।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की बिलासपुर-छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी ने जुलाई महीने में 9.1 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 10 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया गया था, जिसमें 8.4 की गिरावट दर्ज की गई थी। यहां तक कि कंपनी के उत्पादन में भी जून महीने के 10.6 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन की तुलना में कमी भी आई है।
जुलाई माह में कोयले की बिक्री भी प्रभावित हुई है। उठाव में 6.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, वहीं एसईसीएल ने जून महीने के 12.9 मीट्रिक टन की तुलना में 11.8 मीट्रिक टन कोयले की बिक्री की।
एसईसीएल के भौतिक प्रदर्शन में गिरावट ऐसे समय में आई है जब छत्तीसगढ़ सरकार कंपनी से प्राप्त कोयले की मात्रा बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर राज्य के इस्पात क्षेत्र के लिए आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया है।
बघेल ने जोशी को लिखा, “आप इस बात से सहमत होंगे कि देश के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य के लिए अपने लघु उद्योगों (राज्य में स्थित) को कोयले की आपूर्ति नहीं कर पाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा।” उन्होंने कहा कि एसईसीएल ने अगस्त महीने से छत्तीसगढ़ स्थित इस्पात इकाइयों और अन्य उद्योगों (बिजली क्षेत्र को छोड़कर) को कोयले की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “इसका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और बिजली संयंत्रों को छोड़कर औद्योगिक सुविधाओं को बंद करना पड़ेगा।” उन्होंने जोशी से एसईसीएल के अधिकारियों को राज्य के इस्पात निर्माताओं की मांग के अनुसार कोयले की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने का निर्देश देने का आग्रह किया।
खनिज समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य देश के द्वितीयक इस्पात उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में परिस्थिति असाधारण नहीं है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18 प्रतिशत से अधिक का योगदान छत्तीसगढ़ का है। एसईसीएल सालाना लगभग 150 मिलियन टन कोयले का खनन कर रहा है।
स्थानीय उद्योगपतियों के अनुसार, एसईसीएल उनकी मांग का मुश्किल से 25 फीसदी हिस्सा ही पूरा कर रहा है। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मनुफक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने कहा, “प्रदेश में इस्पात क्षेत्र को कैप्टिव बिजली संयंत्रों सहित सालाना लगभग 20 से 22 मिलियन टन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें मुश्किल से 25 प्रतिशत मांग मिल रही है,”
उन्होंने कहा कि कोयला भंडार की प्रचुरता के बावजूद छत्तीसगढ़ में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की स्थिति गंभीर है।
