एडीजीपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
विवाद 4 जुलाई को शुरू हुआ, जब न्यायमूर्ति संदेश ने खुलासा किया कि उन्हें एसीबी सम्बंधित कुछ मामलों की कार्यवाही के लिए स्थानांतरण की धमकी मिली थी।
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