बंगाल हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी
“कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना राज्या का कर्तव्य है।”
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